2027 पासून हेल्थ इन्शुरन्समध्ये 10% को-पेमेंट? विमा कंपन्यांचा प्रस्ताव आणि IRDAI काय म्हणाले
विमा कंपन्या 1 जानेवारी 2027 पासून रिटेल हेल्थ क्लेमवर सक्तीच्या 10% को-पेमेंटचा विचार करत आहेत. हा फक्त प्रस्ताव आहे. त्याचा अर्थ काय आणि IRDAI काय म्हणाले.
2027 पासून हेल्थ इन्शुरन्स असूनही प्रत्येक हॉस्पिटल बिलाचे 10% तुम्हालाच भरावे लागतील, अशा बातम्या तुम्ही पाहिल्या असतील. हा विमा कंपन्यांचा प्रस्ताव आहे, नियम नाही. काय बातमी आली, विमा नियामक काय म्हणाले, आणि हे लागू झाल्यास त्याचा अर्थ काय, ते येथे पाहा.
प्रस्ताव काय आहे
The Times of India ने 4 ऑक्टोबर 2026 रोजी सांगितले की जनरल विमा कंपन्या त्यांच्या उद्योग संस्थेच्या, General Insurance Council च्या माध्यमातून 1 जानेवारी 2027 पासून रिटेल हेल्थ इन्शुरन्स क्लेमवर सक्तीच्या 10% को-पेमेंटचा विचार करत आहेत. बातमीनुसार प्रस्तावात:
- हॉस्पिटलमध्ये दाखल होण्याच्या प्रत्येक क्लेमच्या मान्य रकमेपैकी 10% तुम्ही भराल, कॅशलेस असो वा रीइम्बर्समेंट, अपघातांसह.
- तुमचा वाटा प्रत्येक क्लेमवर ₹5 लाखांपर्यंत मर्यादित असेल.
- हे वैयक्तिक आणि फॅमिली इंडेम्निटी पॉलिसी, ग्रुपद्वारे विकलेल्या रिटेल पॉलिसी, कॉम्बी प्रॉडक्टचा इंडेम्निटी भाग आणि मायग्रेट किंवा पोर्ट केलेल्या पॉलिसींना लागू होईल.
- OPD क्लेम यातून बाहेर राहतील.
- रायडरने तुम्ही हे काढू शकणार नाही, आणि हे 10% दुसऱ्या हेल्थ पॉलिसीतून क्लेम करू शकणार नाही.
- त्याबदल्यात वार्षिक प्रीमियम कमी होईल, असे विमा कंपन्या म्हणतात.
प्रस्तावासोबत ठरावीक पॅकेज दरांसह हॉस्पिटल्सची एक सामायिक यादी आणि विमा कंपन्या व हॉस्पिटल्समधील वाद सोडवण्याची औपचारिक पद्धतही आहे.
IRDAI काय म्हणाले
संपूर्ण उद्योगातील कोणत्याही बदलासाठी विमा नियामक IRDAI ची मंजुरी लागते. The Insurance Reporter नुसार IRDAI चे अध्यक्ष अजय सेठ यांनी 11 ऑक्टोबर 2026 रोजी सांगितले की को-पेमेंटची कल्पना अजून नियामकाकडे आलेली नाही. प्रीमियम कमी न करता को-पेमेंटला "कोणीही तयार नाही", आणि आधी त्याचे सुरक्षा उपाय आणि प्रीमियमवरील परिणाम तपासावे लागतील, असे ते म्हणाले. एकसमान नियमाला नियामक अडथळे येऊ शकतात आणि तो सध्याच्या स्वरूपात पुढे जाणार नाही असे उद्योगातील अधिकाऱ्यांना वाटते, असे Moneycontrol ने 8 ऑक्टोबर रोजी सांगितले.
म्हणजे सध्या काहीही बदललेले नाही. तुमची पॉलिसी ज्या अटींवर विकली गेली त्याच अटींवर चालेल.
तुम्हाला किती खर्च येईल
10% बिलाच्या मान्य भागावर लागतो, म्हणजे तुमची पॉलिसी न देणाऱ्या काही कन्झ्युमेबल्ससारख्या वस्तू वगळल्यानंतर. Moneycontrol चे उदाहरण: ₹5 लाखांच्या हॉस्पिटल बिलात ₹1 लाखाच्या वस्तू कव्हर नसतील, तर मान्य क्लेम ₹4 लाख होईल. तुम्हाला ₹40,000 को-पेमेंट आणि ₹1 लाख कव्हर नसलेली रक्कम, एकूण ₹1.4 लाख भरावे लागतील, तर आज ₹1 लाख भरावे लागतात.
काही पॉलिसींमध्ये को-पेमेंट आधीपासून आहे
काही पॉलिसींमध्ये को-पेमेंट आधीपासून आहे, तुमच्या निवडीने किंवा पॉलिसीच्या रचनेमुळे. प्रत्येक विमा कंपनीला द्यावी लागणारी ठरावीक पॉलिसी Arogya Sanjeevani मध्ये 5% को-पेमेंट आहे. अनेक ज्येष्ठ नागरिक पॉलिसींमध्येही ते असते, आणि तुमचा प्रीमियम ज्या शहरावर आधारित आहे त्यापेक्षा महाग शहरात उपचार घेतल्यास काही पॉलिसींमध्ये ते लागू होते. नवीन म्हणजे ते प्रत्येक रिटेल पॉलिसीवर सक्तीचे करणे.
आता तुम्ही काय करू शकता
- तुमच्या पॉलिसी शेड्यूलमध्ये आधीपासून असलेले को-पेमेंट, रूम रेंट मर्यादा किंवा सब-लिमिट तपासा.
- या प्रस्तावामुळे पॉलिसी रद्द करू नका किंवा बदलू नका. नंतर पोर्ट केल्यास तुमचे वेटिंग पीरियड पुढे मोजले जातात, पण नव्या अटी वाचा.
- या प्रस्तावाचे काहीही झाले तरी, तुमची पॉलिसी न देणाऱ्या हॉस्पिटल खर्चासाठी थोडी आपत्कालीन बचत ठेवा.
IRDAI ने मसुदा नियम जारी केल्यास आम्ही हे पान अपडेट करू.
स्रोत: The Times of India: हेल्थ क्लेमचे 10% पॉलिसीधारकांनी भरावे अशी विमा कंपन्यांची इच्छा, The Insurance Reporter: 10% को-पे अजून नियामकाकडे नाही, IRDAI प्रमुख, Moneycontrol: प्रस्तावित 10% को-पेमेंटचा अर्थ, The Hindu BusinessLine: IRDAI अध्यक्ष अजय सेठ यांची मुलाखत.
नियम, दर आणि मर्यादा बदलतात. येथील आकड्यावर अवलंबून राहण्यापूर्वी वर दिलेला अधिकृत स्रोत तपासा. लेखांमध्ये लेखकाच्या कोणत्याही रेफरल किंवा ॲफिलिएट लिंक कधीही नसतात.
हा लेख इंग्रजीतून अनुवादित केला आहे. काही चुकीचे वाटल्यास hello@saifu.in वर ईमेल करा.