काय बदलले

OTP सांगून पैसे गमावले? केरळ हायकोर्टाने RBI च्या झिरो लायबिलिटी नियमानुसार SBI ला परतावा देण्यास सांगितले

OTP सांगून फसवणूक झालेल्या महिलेला ₹3.73 लाख परत करण्याचा आदेश केरळ हायकोर्टाने SBI ला दिला. RBI चा झिरो लायबिलिटी नियम काय सांगतो आणि परतावा कसा मागावा.

Saifu टीम · 20 ऑक्टोबर, 2026 · 3 मिनिटांचे वाचन

थोडक्यात

5 ऑक्टोबर 2026 रोजी केरळ हायकोर्टाने SBI ला, 2019 च्या OTP फसवणुकीत ₹3,73,000 गमावलेल्या एका निवृत्त शिक्षिकेला चार आठवड्यांत ते पैसे परत करण्याचा आदेश दिला.
बँक त्यांचा निष्काळजीपणा सिद्ध करू शकली नाही आणि त्यांनी त्याच दिवशी फसवणुकीची तक्रार केली, म्हणून RBI चा झिरो लायबिलिटी नियम लागू होतो, असे कोर्टाने म्हटले.
RBI च्या नियमानुसार झिरो लायबिलिटीसाठी तुम्ही 3 कामकाजाच्या दिवसांत बँकेला कळवायला हवे, आणि तुमचा निष्काळजीपणा बँकेलाच सिद्ध करावा लागतो.

एकदा फसवणूक करणाऱ्याला OTP सांगितला की बँकेची काहीच जबाबदारी उरत नाही, असे अनेकांना वाटते. 19 आणि 20 ऑक्टोबर 2026 रोजी बातम्यांत आलेला केरळ हायकोर्टाचा निर्णय दाखवतो की हे नेहमी इतके सोपे नसते. काय घडले आणि नियम काय सांगतो ते पाहा.

कोर्टाने काय निर्णय दिला

कन्नूर जिल्ह्यातील एका निवृत्त कॉलेज प्राचार्यांचे SBI मध्ये बचत खाते होते. 13 जुलै 2019 रोजी त्यांना त्यांचे डेबिट कार्ड ब्लॉक होणार असल्याचा SMS आला, आणि मग त्याच नंबरवरून कॉल आला. बँकेचे सिक्युरिटी ॲप "रजिस्टर" करण्यासाठी कॉल करणाऱ्याने OTP मागितला. त्यांनी तो सांगितला, आणि त्यांच्या खात्यातून ₹3,73,000 गेले.

त्यांनी लगेच बँकेच्या कस्टमर केअरला फोन केला आणि त्यांचे इंटरनेट बँकिंग ब्लॉक करण्यात आले. त्याच दिवशी त्यांनी शाखेत आणि पोलिसांत तक्रार केली. पोलीस तपासात पैसे पश्चिम बंगालमधील एका व्यक्तीपर्यंत पोहोचले. तरीही बँकिंग ओम्बड्समनने त्यांची तक्रार फेटाळली, म्हणून त्या हायकोर्टात गेल्या.

5 ऑक्टोबर 2026 रोजी न्यायमूर्ती हरिशंकर व्ही. मेनन यांनी ओम्बड्समनचा आदेश रद्द केला. त्या फसवणुकीत सहभागी नव्हत्या, बँक त्यांचा निष्काळजीपणा सिद्ध करू शकली नाही, आणि त्यांनी त्याच दिवशी तक्रार केली, असे कोर्टाने मानले. त्यामुळे RBI च्या नियमांनुसार त्या झिरो लायबिलिटीसाठी पात्र होत्या. SBI ला चार आठवड्यांत ₹3,73,000 परत जमा करण्यास सांगण्यात आले. LiveLaw आणि Financial Express ने दिलेल्या माहितीनुसार हा WP(C) No. 28970 of 2021 मधील निर्णय आहे.

हा एका केसच्या तथ्यांवर एका न्यायमूर्तींचा निर्णय आहे. OTP सांगणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकाला पैसे परत मिळतील, असा याचा अर्थ नाही.

RBI चा झिरो लायबिलिटी नियम काय सांगतो

अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांवरील RBI चे नियम, जे प्रथम 6 जुलै 2017 च्या परिपत्रकात ठरले, नुकसान कोणी सोसायचे हे ठरवतात:

बँकेची चूक: बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे किंवा तिच्या सिस्टीममधील त्रुटीमुळे फसवणूक झाली, तर तुम्ही कधीही तक्रार केली तरी तुमचे नुकसान नाही.
तिसऱ्याने केलेली घुसखोरी: तुमची किंवा बँकेची चूक नसेल, तर बँकेचा अलर्ट मिळाल्यापासून 3 कामकाजाच्या दिवसांत कळवल्यास तुमचे नुकसान नाही.
4 ते 7 कामकाजाच्या दिवसांत तक्रार: तुमच्या नुकसानाला मर्यादा असते. बेसिक बचत (BSBD) खात्यासाठी ₹5,000, इतर बचत खाती आणि ₹5 लाखांपर्यंत लिमिट असलेल्या क्रेडिट कार्डसाठी ₹10,000, आणि बहुतेक इतर खात्यांसाठी ₹25,000, किंवा व्यवहाराची रक्कम ती कमी असल्यास.
तुमचा निष्काळजीपणा: कार्डची माहिती किंवा OTP सांगणे अशा तुमच्या निष्काळजीपणामुळे नुकसान झाले, तर तक्रार करेपर्यंतचे नुकसान तुम्ही सोसता. तक्रारीनंतर गेलेले पैसे बँकेचे नुकसान.

आणखी दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. तुम्ही निष्काळजी होता हे बँकेला सिद्ध करावे लागते, तुम्ही निष्काळजी नव्हता हे तुम्हाला सिद्ध करावे लागत नाही. आणि तक्रार मिळाल्यावर बँकेने 10 कामकाजाच्या दिवसांत वादग्रस्त रक्कम किमान तात्पुरती तुमच्या खात्यात जमा करायची असते, आणि 90 दिवसांत तक्रार निकाली काढायची असते.

तुमच्या खात्यातून पैसे गेले तर काय करावे

लगेच तक्रार करा. बँकेचे ॲप, टोल-फ्री नंबर किंवा SMS अलर्टला रिप्लाय करण्याचा पर्याय वापरा, आणि तुमचे कार्ड किंवा नेट बँकिंग ब्लॉक करा. तक्रार क्रमांक लिहून ठेवा.
1930 वर कॉल करा किंवा cybercrime.gov.in वर तक्रार नोंदवा. पोलिसांनाही लेखी कळवा.
पुरावे ठेवा: SMS अलर्ट, कॉल रेकॉर्ड, स्क्रीनशॉट, तक्रार क्रमांक आणि तुम्ही तक्रार केलेली वेळ.
बँकेकडे लेखी मागणी करा की ग्राहकाची लायबिलिटी मर्यादित करणाऱ्या RBI नियमानुसार तात्पुरते क्रेडिट द्यावे.
बँकेने नकार दिला किंवा 30 दिवसांत उत्तर दिले नाही, तर cms.rbi.org.in वर RBI ओम्बड्समनकडे तक्रार करा.

सर्वात सुरक्षित नियम अजूनही सर्वात सोपा आहे: कोणतीही बँक, RBI, पोलीस किंवा सरकारी अधिकारी तुमचा OTP, PIN किंवा CVV कधीच मागणार नाही. कॉल किंवा SMS खरा वाटला तरी तो कोणालाही सांगू नका.

स्रोत: केरळ हायकोर्ट: WP(C) No. 28970 of 2021 मधील निर्णय, 5 ऑक्टोबर 2026, LiveLaw: Kerala High Court orders SBI to refund ₹3.73 lakh to cybercrime victim, Financial Express: Kerala HC orders bank to refund Rs 3.73 lakh, RBI: अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग व्यवहारांतील ग्राहकाची लायबिलिटी मर्यादित करणे, 6 जुलै 2017, RBI कम्प्लेंट मॅनेजमेंट सिस्टीम, नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल.

नियम, दर आणि मर्यादा बदलतात. येथील आकड्यावर अवलंबून राहण्यापूर्वी वर दिलेला अधिकृत स्रोत तपासा. लेखांमध्ये लेखकाच्या कोणत्याही रेफरल किंवा ॲफिलिएट लिंक कधीही नसतात.

हा लेख इंग्रजीतून अनुवादित केला आहे. काही चुकीचे वाटल्यास hello@saifu.in वर ईमेल करा.