Saifu

शिका

काय बदलले

1 जानेवारी 2027 पासून RBI चे नवे फसवणूक परतावा नियम: 5 दिवसांची मुदत आणि ₹25,000 पर्यंत भरपाई

1 जानेवारी 2027 पासून डिजिटल फसवणुकीत बँकेला तुमची चूक सिद्ध करावी लागेल, 45 दिवसांत निर्णय द्यावा लागेल आणि छोट्या फसवणुकीत ₹25,000 पर्यंत भरपाई मिळेल.

ऑनलाइन किंवा कार्ड फसवणुकीत पैसे गेल्यावर नुकसान कोण सोसणार, याचे नियम RBI ने नव्याने लिहिले आहेत. नवे नियम 24 जून 2026 रोजी जारी झाले आणि 1 जानेवारी 2027 रोजी किंवा त्यानंतर केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग व्यवहारांना लागू होतील. यात UPI, कार्ड, नेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग आणि ATM व्यवहार येतात. Mint ने 22 ऑक्टोबर 2026 रोजी ते पुन्हा समजावून सांगितले. तुमच्यासाठी काय बदलते ते पाहा.

आता फसवणूक कशाला म्हणणार

2017 चे सध्याचे नियम फक्त "अनधिकृत" व्यवहारांना लागू होतात. नवे नियम प्रत्येक फसवणुकीच्या इलेक्ट्रॉनिक व्यवहाराला लागू होतील. यात फसवणूक करणाऱ्याने तुमच्याकडून युक्तीने घेतलेल्या माहितीने केलेले पेमेंट, आणि तुम्ही स्वतः दबावाखाली किंवा धमकीमुळे मंजूर केलेले पेमेंट, उदाहरणार्थ "डिजिटल अरेस्ट" कॉलमध्ये, दोन्ही येतात. हेच नियम व्यावसायिक बँका, स्मॉल फायनान्स बँका, पेमेंट्स बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि सहकारी बँकांसाठी जारी झाले आहेत.

नुकसान कोण सोसणार

छोट्या फसवणुकीसाठी भरपाई

तुमचा निष्काळजीपणा असला तरी, खऱ्या पीडित व्यक्तीला, यात एकल मालकही येतात, आयुष्यात एकदा भरपाई मिळू शकते:

उदाहरणार्थ, ₹20,000 चे नुकसान झाल्यास ₹17,000 मिळू शकतात. ₹40,000 चे नुकसान झाल्यास ₹25,000 मिळतील. ₹60,000 चे नुकसान ₹50,000 च्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, त्यामुळे ही भरपाई लागू होणार नाही. ही योजना 1 जानेवारी 2027 पासून एका वर्षापर्यंत होणाऱ्या फसवणुकींना लागू आहे.

बँकांसाठी मुदती

बँकांना ₹500 पेक्षा जास्त प्रत्येक व्यवहारावर SMS, ईमेल दिला असल्यास ईमेल अलर्ट, फसवणुकीची तक्रार करण्याचा 24x7 मार्ग, वेबसाइट आणि ॲपच्या होम पेजवर तक्रारीची थेट लिंक, आणि तक्रार क्रमांकासह लगेच पोचपावतीही द्यावी लागेल.

फसवणूक झाली तर काय करावे

  1. बँकेच्या ॲपवरून किंवा हेल्पलाइनवरून लगेच तुमचे कार्ड, UPI किंवा नेट बँकिंग ब्लॉक करा.
  2. बँकेकडे तक्रार करा आणि तक्रार क्रमांक जपून ठेवा.
  3. त्याच दिवशी 1930 वर कॉल करा किंवा cybercrime.gov.in वर तक्रार नोंदवा, भरपाईसाठी हे आवश्यक आहे.
  4. स्क्रीनशॉट, SMS अलर्ट आणि कॉलची माहिती जपून ठेवा.

31 डिसेंबर 2026 पर्यंत 2017 चे जुने नियमच लागू राहतील. एका अलीकडच्या प्रकरणात ते कसे लागू झाले ते वाचा: केरळ उच्च न्यायालयाने RBI च्या शून्य जबाबदारी नियमानुसार SBI ला परताव्याचा आदेश दिला.

स्रोत: RBI: डिजिटल व्यवहारांमध्ये ग्राहकाची जबाबदारी मर्यादित करण्याच्या चौकटीच्या आढाव्याबाबत प्रसिद्धीपत्रक, 24 जून 2026, RBI: Reserve Bank of India (Commercial Banks - Responsible Business Conduct) Third Amendment Directions, 2026, Mint: बँकेची जबाबदारी आणि ग्राहक भरपाईबाबत RBI चे प्रमुख नियम, 22 ऑक्टोबर 2026.

नियम, दर आणि मर्यादा बदलतात. येथील आकड्यावर अवलंबून राहण्यापूर्वी वर दिलेला अधिकृत स्रोत तपासा. लेखांमध्ये लेखकाच्या कोणत्याही रेफरल किंवा ॲफिलिएट लिंक कधीही नसतात.

हा लेख इंग्रजीतून अनुवादित केला आहे. काही चुकीचे वाटल्यास hello@saifu.in वर ईमेल करा.

या पानावर चूक दिसली? आम्हाला कळवा