डिजिटल अरेस्ट स्कॅमवर सर्वोच्च न्यायालय: ड्यू डिलिजन्समध्ये चूक झाल्यास बँकांना पीडितांना भरपाई द्यावी लागेल
29 ऑक्टोबर 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालय: ड्यू डिलिजन्सच्या चुकीवर किमान गमावलेली रक्कम परत देणे RBI नियमांत बंधनकारक असावे.
सर्वोच्च न्यायालयाने RBI ला सांगितले आहे की त्याच्या नव्या फसवणूकविरोधी नियमांत बँकांना त्यांच्या चुकीची किंमत मोजावी लागली पाहिजे. हा आदेश 29 ऑक्टोबर 2026 रोजी "डिजिटल अरेस्ट" स्कॅमवर न्यायालयाने स्वतःहून सुरू केलेल्या प्रकरणात दिला गेला. काय सांगितले गेले आणि अजून काय बदललेले नाही ते पाहा.
न्यायालय काय म्हणाले
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची व व्ही मोहना यांच्या खंडपीठाने सांगितले की RBI जे उपाय सुचवत आहे त्यांत वित्तीय संस्थांनी डिजिटल अरेस्ट आणि सायबर फसवणुकीच्या पीडितांना भरपाई देणे बंधनकारक करावे लागेल. फसवणूक संस्थेच्या ड्यू डिलिजन्समधील चुकीमुळे झाल्याचे आढळले तर भरपाई ग्राहकाने गमावलेल्या रकमेपेक्षा कमी नसावी.
न्यायालयाने असेही सुचवले की:
- खात्याच्या नेहमीच्या पॅटर्नपेक्षा खूप वेगळे व्यवहार बँकांनी काही काळ थांबवावेत, पैसे गेल्यानंतर फक्त कळवू नये.
- अशा व्यवहारांचे ऑटोमॅटिक अलर्ट जवळच्या पोलीस ठाण्याला जावेत, आणि नंतर प्रत्यक्ष पडताळणी करून ट्रान्सफर खरा आहे का ते पाहावे.
- बँका खात्यांचे गट त्यांच्या नेहमीच्या वापरानुसार करू शकतात, उदाहरणार्थ निवृत्त व्यक्तीचे बचत खाते आणि व्यवसायाचे खाते, आणि असामान्य हालचाल ओळखण्यासाठी AI वापरू शकतात.
सरन्यायाधीशांनी सांगितले की यंदा डिजिटल अरेस्ट स्कॅममध्ये पीडितांनी सुमारे ₹800 कोटी गमावले. महाअधिवक्त्यांनी (Attorney General) न्यायालयाला सांगितले की अशी प्रकरणे मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 50% कमी झाली आहेत.
RBI पुढे काय करणार
Attorney General म्हणाले की RBI (नो युवर कस्टमर) दुरुस्ती निर्देश, 2026 हे 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत अधिसूचित आणि 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत लागू केले जातील. न्यायालयाने सांगितले की पुढील निर्देश देण्यापूर्वी ते मसुद्याची तपासणी करेल. पुढच्या सुनावणीपर्यंत ज्या सर्व वित्तीय संस्थांना हे नियम लागू होतील त्यांची यादी देण्यासही RBI ला सांगितले. पुढची सुनावणी 30 नोव्हेंबरपूर्वी घेण्यास न्यायालय तयार झाले. राज्यांच्या पोलीस प्रमुखांकडून डिजिटल अरेस्ट प्रकरणांतील दाखल FIR ची माहितीही मागवली.
अजून काय बदललेले नाही
हा RBI ला दिलेला निर्देश आहे, आज वापरता येईल असा नियम नाही. तुमच्यासाठी अजून कोणतीही नवी परताव्याची रक्कम ठरलेली नाही, आणि बँकेची "ड्यू डिलिजन्समधील चूक" कशी ठरवली जाईल हे न्यायालयाने सांगितलेले नाही. या आदेशामुळे बँकांनी त्यांची प्रक्रिया बदललेली नाही.
सध्याचे नियम तसेच राहतील. RBI चे 24 जून 2026 चे परताव्याचे नियम 1 जानेवारी 2027 रोजी किंवा त्यानंतरच्या इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांना लागू होतील. त्यानुसार ग्राहकाची चूक बँकेला सिद्ध करावी लागेल, चूक इतरत्र असेल तर 5 कॅलेंडर दिवसांत तक्रार करणाऱ्या पीडिताला पूर्ण पैसे मिळू शकतात, आणि ₹50,000 पर्यंत नुकसान झालेल्या प्रामाणिक पीडिताला निव्वळ नुकसानीच्या 85%, जास्तीत जास्त ₹25,000, आयुष्यात एकदा मिळू शकतात. पूर्ण नियम वाचा: 1 जानेवारी 2027 पासून RBI चे नवे फसवणूक परतावा नियम.
आत्ता फसवणूक झाली तर
- तुमचे कार्ड, UPI किंवा नेट बँकिंग लगेच ब्लॉक करा.
- बँकेला कळवा आणि तक्रार क्रमांक जपून ठेवा.
- त्याच दिवशी 1930 वर कॉल करा किंवा cybercrime.gov.in वर तक्रार करा.
- स्क्रीनशॉट, SMS अलर्ट आणि कॉलचे तपशील ठेवा.
कोणताही पोलीस, न्यायालय किंवा सरकारी संस्था व्हिडिओ कॉलवर कोणाला अटक करत नाही आणि केस "मिटवण्यासाठी" पैसे मागत नाही. कॉल कट करा आणि 1930 वर फोन करा. हेही वाचा: न्यायालयाने OTP फसवणुकीत परताव्याचा आदेश कसा दिला.
स्रोत: The Hindu: SC calls for mandatory compensation to digital fraud victims in case of banks' due diligence, 29 October 2026, Moneycontrol: Supreme Court asks RBI to list banks regulated by digital arrest norms, 29 October 2026, Hindustan Times: Banks must compensate digital arrest victims if due diligence fails, 29 October 2026, Verdictum: Supreme Court on RBI rules and bank compensation, 29 October 2026, RBI: Responsible Business Conduct Third Amendment Directions, 2026.
नियम, दर आणि मर्यादा बदलतात. येथील आकड्यावर अवलंबून राहण्यापूर्वी वर दिलेला अधिकृत स्रोत तपासा. लेखांमध्ये लेखकाच्या कोणत्याही रेफरल किंवा ॲफिलिएट लिंक कधीही नसतात.
हा लेख इंग्रजीतून अनुवादित केला आहे. काही चुकीचे वाटल्यास hello@saifu.in वर ईमेल करा.