UP मध्ये भाडे करारावरील स्टॅम्प ड्युटी कमी: भाडेकरू आणि घरमालकांसाठी नवे शुल्क
उत्तर प्रदेशने 10 वर्षांपर्यंतच्या भाडे करारावर स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्काची मर्यादा ठरवली. ₹2 लाखांपर्यंत वार्षिक भाड्यावर एक वर्षाचा करार ₹2,000 मध्ये.
वापरून पाहा: HRA सूट कॅल्क्युलेटरजुन्या करप्रणालीत तुमच्या घरभाडे भत्त्याचा करमुक्त भाग काढा, आता 50% मर्यादेत बेंगळुरू, हैदराबाद, पुणे आणि अहमदाबादही आहेत.तुम्ही उत्तर प्रदेशात घर किंवा दुकान भाड्याने घेत किंवा देत असाल, तर भाडे कराराची नोंदणी आता खूप स्वस्त झाली आहे. राज्याने 10 वर्षांपर्यंतच्या भाडे आणि लीज डीडवरील स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्काची कमाल मर्यादा ठरवली आहे. तुम्हाला किती पैसे द्यावे लागतील आणि त्याचा तुमच्यावर काय परिणाम होतो, ते इथे पाहा.
काय बदलले
UP मंत्रिमंडळाने 15 सप्टेंबर 2026 रोजी नवे दर मंजूर केले. हिंदुस्तान (लाइव्ह हिंदुस्तान) च्या बातमीनुसार, स्टॅम्प व नोंदणी विभागाने 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी त्याची अधिसूचना काढली. 20 ऑक्टोबर 2026 रोजी Business Standard सह अनेक ठिकाणी ही बातमी आली.
मर्यादा दोन गोष्टींवर अवलंबून आहे: सरासरी वार्षिक भाडे आणि करार किती काळाचा आहे.
भाडे करारावरील नवी स्टॅम्प ड्युटी
| सरासरी वार्षिक भाडे | 1 वर्षापर्यंत | 1 वर्षापेक्षा जास्त, 5 वर्षांपर्यंत | 5 वर्षांपेक्षा जास्त, 10 वर्षांपर्यंत | | --- | --- | --- | --- | | ₹2 लाखांपर्यंत | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹4,000 | | ₹2 लाख ते ₹6 लाख | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹8,000 | | ₹6 लाख ते ₹10 लाख | ₹4,500 | ₹10,000 | ₹13,000 |
ही जास्तीत जास्त रक्कम आहे. Hindustan Times आणि Business Standard च्या बातमीनुसार, नोंदणी शुल्कही तेवढेच लागते. म्हणजे एकूण खर्च टेबलमधील रकमेच्या दुप्पट होतो.
- ₹10 लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक भाडे: पहिल्या ₹10 लाखांवर मर्यादित दर लागेल. त्यावरील भाड्यावर UP मध्ये लागू भारतीय मुद्रांक कायद्याच्या अनुच्छेद 35 नुसार सामान्य दर लागेल.
- यात येत नाही: टोल लीज आणि खाण लीज.
तुमच्यासाठी याचा अर्थ
समजा एक फ्लॅट ₹15,000 महिना भाड्याने आहे. वर्षाला हे ₹1.8 लाख होते, म्हणून तो पहिल्या ओळीत येतो. एक वर्षाच्या नोंदणीकृत करारासाठी आता ₹1,000 स्टॅम्प ड्युटी आणि ₹1,000 नोंदणी शुल्क, म्हणजे एकूण ₹2,000 लागतील. Hindustan Times च्या बातमीनुसार, आधी याच करारासाठी सुमारे ₹10,000 लागत होते.
आधी UP मध्ये शुल्क भाड्याच्या टक्केवारीने मोजले जात होते, त्यामुळे मोठ्या कालावधीची लीज खूप महाग पडत होती. Hindustan Times नुसार, ₹10 लाखांपर्यंत वार्षिक भाड्याच्या 10 वर्षांच्या लीजच्या नोंदणीला सुमारे ₹20 लाख लागू शकत होते. आता जास्तीत जास्त ₹26,000 लागतील.
उत्तर प्रदेश नागरी परिसर भाडेकरू नियमन कायदा, 2021 अंतर्गत जास्त लोकांनी करार नोंदवावेत, असा सरकारचा हेतू आहे. एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीच्या लीजची नोंदणी बंधनकारक आहे. खर्च टाळण्यासाठी अनेक जण अजूनही नोटरी स्टॅम्प पेपरवर 11 महिन्यांचा करार करतात, जो वाद झाल्यास कमकुवत पुरावा ठरतो.
सही करण्यापूर्वी
- सरासरी वार्षिक भाडे काढा. भाडे दरवर्षी वाढत असेल, तर पूर्ण कालावधीचे भाडे बेरीज करा आणि वर्षांच्या संख्येने भागा.
- शुल्क तपासा. पैसे भरण्यापूर्वी igrsup.gov.in वरील IGRS UP च्या लीज स्टॅम्प ड्युटी कॅल्क्युलेटरवर किंवा दुय्यम निबंधक कार्यालयात खात्री करा.
- लेखी नोंदवा भाडे, सिक्युरिटी डिपॉझिट, नोटीस कालावधी आणि दुरुस्तीचा खर्च कोण करणार.
- सही केलेली प्रत ठेवा आणि भाड्याच्या पावत्या जपून ठेवा. नोंदणीकृत करार आणि पावत्या HRA क्लेम करतानाही उपयोगी पडतात. HRA कॅल्क्युलेटर.
नोंदणीकृत करारात अटी नोंदल्या जातात, पण त्यामुळे घरमालकाला आपोआप भाडेकरूला काढण्याचा किंवा थकलेले भाडे वसूल करण्याचा अधिकार मिळत नाही. त्यासाठी भाडेकरू कायद्यातील प्रक्रियाच पाळावी लागते.
स्रोत: लाइव्ह हिंदुस्तान: लीज डीडवरील स्टॅम्प शुल्काचे नवे दर, 12 ऑक्टोबर 2026, Business Standard: UP ने भाडे करार शुल्क कमी केले, 20 ऑक्टोबर 2026, Hindustan Times: UP मंत्रिमंडळाने 10 वर्षांपर्यंतच्या भाडे करारावरील स्टॅम्प ड्युटी कमी केली, IGRS UP: लीज स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क कॅल्क्युलेटर.
नियम, दर आणि मर्यादा बदलतात. येथील आकड्यावर अवलंबून राहण्यापूर्वी वर दिलेला अधिकृत स्रोत तपासा. लेखांमध्ये लेखकाच्या कोणत्याही रेफरल किंवा ॲफिलिएट लिंक कधीही नसतात.
हा लेख इंग्रजीतून अनुवादित केला आहे. काही चुकीचे वाटल्यास hello@saifu.in वर ईमेल करा.