बँक खाते फ्रीज: संशयित म्युल खात्यांवर 60 दिवसांच्या तात्पुरत्या डेबिट होल्डबाबत RBI चा मसुदा
RBI च्या मसुदा KYC नियमांनुसार बँका संशयित फसवणुकीचे पैसे 60 दिवस रोखू शकतात. खाते किंवा UPI पेमेंट फ्लॅग झाले तर 20 दिवसांच्या उत्तर-मुदतीचा अर्थ.
RBI ने "म्युल खाते" फसवणुकीशी संबंधित पैसे फ्रीज करण्यासाठी एक प्रमाणित पद्धत सुचवली आहे. तुमचे खाते चुकून फ्लॅग झाले तर होल्ड किती काळ राहू शकतो आणि बँकेने तुम्हाला किती लवकर कळवून निर्णय घ्यायचा, हे मसुदा सांगतो. हे नियम अजून अंतिम नाहीत.
RBI ने काय सुचवले आहे
11 सप्टेंबर 2026 रोजी RBI ने जनतेच्या सूचनांसाठी मसुदा Reserve Bank of India (Know Your Customer) Amendment Directions, 2026 प्रसिद्ध केला. म्युल कारवाया आणि सायबर फसवणुकीशी संबंधित पैशांवर तात्पुरत्या डेबिट होल्डची प्रमाणित प्रक्रिया ठरवावी, असे सुप्रीम कोर्टाने 4 ऑगस्ट 2026 रोजी RBI ला सांगितले होते. सूचना देण्याची मुदत 2 ऑक्टोबर 2026 रोजी संपली.
म्युल खाते म्हणजे, जाणूनबुजून किंवा नकळत, सायबर फसवणुकीत चोरलेले पैसे घेण्यासाठी किंवा पुढे पाठवण्यासाठी वापरले जाणारे खाते. अनेक म्युल खातेदार सामान्य लोक असतात, ज्यांना उदाहरणार्थ बनावट नोकरीच्या ऑफरने फसवले जाते.
मसुद्यानुसार होल्ड कसा चालेल
- काय रोखता येईल. बँकेची देखरेख प्रणाली ₹1,000 किंवा अधिकचा संशयित म्युल व्यवहार पकडेल तर बँक तो रोखू शकते. संपूर्ण खातेच म्युल खाते वाटले तर संपूर्ण खाते होल्ड करता येते.
- तुम्हाला सूचना. बँकेने तुम्हाला लगेच, किंवा पुढच्या दिवसाअखेरपर्यंत, कारण, होल्ड हटवण्याची प्रक्रिया आणि एका अधिकाऱ्याचा संपर्क कळवला पाहिजे. हे तुमच्या नोंदणीकृत मोबाइल नंबर किंवा ईमेलवर येईल.
- तुमचे उत्तर. होल्ड लागल्यापासून 20 दिवसांत तुम्ही व्यवहार किंवा खाते खरे असल्याचे सांगू शकता.
- बँकेचा निर्णय. तुमच्या उत्तरानंतर 10 दिवसांत निर्णय घ्यावा लागेल. उत्तर न दिल्यास होल्डपासून 30 दिवसांत निर्णय होईल. समाधान झाले तर होल्ड हटवला जातो.
- पोलिसांना कळवणे. समाधान न झाल्यास बँक नॅशनल सायबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टलमार्फत पोलिसांकडे प्रकरण पाठवते.
- कमाल कालावधी. संदर्भानंतर 30 दिवसांत पोलिसांनी किंवा सक्षम प्राधिकरणाने होल्ड सुरू ठेवण्यास लेखी सांगितले नाही तर बँकेला होल्ड हटवावा लागेल. असा आदेश नसेल तर होल्ड 60 दिवसांपेक्षा जास्त चालू शकत नाही.
- तक्रारी. प्रत्येक बँकेला नोडल अधिकारी नेमावे लागतील, त्यांचे तपशील वेबसाइटवर आणि शाखांमध्ये दाखवावे लागतील आणि तक्रारी 30 दिवसांत सोडवाव्या लागतील.
मसुदा कमर्शियल बँका आणि अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांना लागू आहे. नोडल, पूल आणि एस्क्रो खाती त्यात येत नाहीत. संपूर्ण खात्याचा होल्ड फक्त अपवादात्मक प्रसंगी वापरणारे धोरण आणि फ्लॅग झालेल्या व्यवहारांचे पुनरावलोकन बँकांना ठेवावे लागेल, जेणेकरून खऱ्या व्यवहारांना चुकीचे फ्लॅग केले जाणार नाही.
केव्हापासून
मसुद्यानुसार हे नियम 1 एप्रिल 2027 पासून लागू होतील, किंवा बँकेला हवे असल्यास त्याआधी. 29 ऑक्टोबर 2026 रोजी सुप्रीम कोर्टात RBI ने सांगितले की अंतिम निर्देश 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत अधिसूचित होतील आणि 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत अमलात येतील. त्या सुनावणीवरील आमचा मार्गदर्शक येथे आहे. अंतिम मजकूर मसुद्यापेक्षा वेगळा असू शकतो, म्हणून RBI ची अधिसूचना आल्यावर ती पाहा.
आता तुम्ही काय करू शकता
- बँकेत तुमचा नोंदणीकृत मोबाइल नंबर आणि ईमेल अद्ययावत ठेवा, कारण नोटीस तिथेच जाईल.
- "कमिशन" किंवा "नोकरी" च्या नावाखाली कोणालाही तुमच्या खात्याद्वारे पैसे घेऊ किंवा पाठवू देऊ नका. यामुळे तुमचे खाते म्युल खाते ठरू शकते.
- बँकेने तुमचे पैसे रोखले तर मुदतीत लेखी उत्तर द्या आणि पैशांच्या स्रोताचा पुरावा ठेवा, जसे इनव्हॉइस, पगार स्लिप किंवा चॅट.
- फसवणुकीत पैसे गेले तर लगेच 1930 वर कॉल करा किंवा cybercrime.gov.in वर तक्रार करा. आमचा मार्गदर्शक OTP फसवणूक आणि झिरो लायबिलिटी देखील वाचा.
स्रोत: RBI press release: draft KYC Amendment Directions, 2026, 11 September 2026, The Hindu BusinessLine: RBI proposes 60-day temporary debit holds, DSCI: brief on the draft RBI KYC Amendment Directions, 2026, Saifu: Supreme Court on digital arrest scams
नियम, दर आणि मर्यादा बदलतात. येथील आकड्यावर अवलंबून राहण्यापूर्वी वर दिलेला अधिकृत स्रोत तपासा. लेखांमध्ये लेखकाच्या कोणत्याही रेफरल किंवा ॲफिलिएट लिंक कधीही नसतात.
हा लेख इंग्रजीतून अनुवादित केला आहे. काही चुकीचे वाटल्यास hello@saifu.in वर ईमेल करा.