ग्रॅच्युइटी कॅल्क्युलेटर

सूत्र

कायद्याच्या कक्षेत येणाऱ्या नियोक्त्यासाठी, ग्रॅच्युइटी म्हणजे सेवेच्या प्रत्येक वर्षासाठी 15 दिवसांचे वेतन, आणि महिना 26 कामकाजाच्या दिवसांचा धरला जातो: शेवटचे मूळ वेतन अधिक DA × 15 ÷ 26 × वर्षे. शेवटच्या वर्षातील 6 महिन्यांहून अधिक सेवा पूर्ण वर्ष म्हणून धरली जाते. कायद्याच्या कक्षेत न येणारा नियोक्ता, सहसा 10 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेला, तरीही ग्रॅच्युइटी देऊ शकतो, बहुधा 30 दिवसांचा महिना धरून आणि फक्त पूर्ण वर्षांसाठी.

कामगार संहितांनी काय बदलले

Code on Social Security, 2020 ही संहिता 21 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू झाली आणि तिचे केंद्रीय नियम मे 2026 मध्ये अधिसूचित झाले.

• कायम कर्मचाऱ्यांना अजूनही 5 वर्षांची सलग सेवा लागते; काही न्यायालयीन निकालांमध्ये 4 वर्षे आणि 240 दिवस पुरेसे मानले गेले आहेत. मृत्यू किंवा अपंगत्वाच्या बाबतीत 5 वर्षांची अट लागू होत नाही.
• निश्चित मुदतीचे कर्मचारी 1 वर्षानंतर, प्रमाणानुसार, पात्र ठरतात.
• आता तुमच्या एकूण पगाराच्या निम्म्याहून अधिक असलेले भत्ते वेतनात धरले जातात. तुमचे मूळ वेतन अधिक DA निम्म्यापेक्षा कमी असल्यास जादा रक्कम परत जोडली जाते, त्यामुळे ग्रॅच्युइटी वाढते.
• ग्रॅच्युइटी देय झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत दिली पाहिजे.

कर

खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण कारकिर्दीत ₹20 लाखांपर्यंतची ग्रॅच्युइटी करमुक्त मिळू शकते. त्याहून जास्त रकमेवर पगार म्हणून कर लागतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी पूर्णपणे करमुक्त आहे. जुन्या ग्रॅच्युइटी कायद्यानुसार नियोक्त्याला जास्तीत जास्त ₹20 लाख द्यावे लागत होते. संहिता ही मर्यादा ठरवण्याचा अधिकार सरकारला देते आणि ऑक्टोबर 2026 पर्यंत आम्हाला नवा आकडा सापडला नाही, त्यामुळे हे कॅल्क्युलेटर ₹20 लाख हीच मर्यादा धरते.

मार्गदर्शिका

• नव्या कामगार संहितांनुसार ग्रॅच्युइटी: कोणाला मिळते आणि किती

प्रश्न

स्रोत

• EY: 21 नोव्हेंबर 2025 पासून कामगार संहिता लागू
• Fisher Phillips: नव्या कामगार संहिता आणि ग्रॅच्युइटी
• कामगार आणि रोजगार मंत्रालय

फक्त उदाहरणादाखल. काय रक्कम द्यायची हे तुमचा नोकरीचा करार आणि नियोक्त्याचे धोरण ठरवते. हा कायदेशीर किंवा कर सल्ला नाही.