क्या बदला

बैंक मिस-सेलिंग और सहमति पर RBI के नियम 1 जनवरी 2027 से: आपके लिए क्या बदलेगा

1 जनवरी 2027 से बैंकों को हर प्रोडक्ट के लिए आपकी स्पष्ट सहमति लेनी होगी, डिफ़ॉल्ट "नहीं" रहेगा, और गलत बिक्री पर पैसे लौटाने होंगे।

Saifu टीम · 12 नवंबर 2026 · 4 मिनट में पढ़ें

संक्षेप में

1 जनवरी 2027 से कमर्शियल बैंक अपना या किसी तीसरे पक्ष का प्रोडक्ट आपकी स्पष्ट सहमति से ही बेच सकेगा, और उसके ऐप या वेबसाइट पर डिफ़ॉल्ट विकल्प "नहीं" होना चाहिए।
मिस-सेलिंग साबित होने पर बैंक को आपके दिए पूरे पैसे लौटाने होंगे और नुकसान की भरपाई अपनी नीति के अनुसार करनी होगी।
जहाँ प्रोडक्ट के रेगुलेटर ने कोई और समय सीमा नहीं रखी, वहाँ साइन की हुई शर्तें मिलने के 30 दिन के भीतर शिकायत कर सकते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 15 जून 2026 को बैंकों के वित्तीय प्रोडक्ट के विज्ञापन और बिक्री के नए नियम जारी किए। ये 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। नियम Responsible Business Conduct Second Amendment Directions, 2026 (RBI/2026-27/115) में हैं। ये क्रेडिट कार्ड, लोन, बैंक के ज़रिए बिकने वाले बीमा और बैंक की बेची हर चीज़ पर लागू होते हैं।

नियम जून में जारी हुए थे, इसलिए यह नई घोषणा नहीं है। हम इन्हें अभी इसलिए बता रहे हैं कि ये करीब सात हफ्ते में शुरू होंगे और रोज़ इस्तेमाल होने वाले ऐप, फॉर्म और कॉल पर लागू होंगे।

किन पर लागू

ये कमर्शियल बैंकों पर लागू हैं, पर स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लोकल एरिया बैंक इनसे बाहर हैं। किसी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट, जैसे बीमा पॉलिसी या म्यूचुअल फंड, कोई शामिल बैंक बेचे तो वह भी दायरे में है।

आपके लिए क्या बदलेगा

हर प्रोडक्ट पर सहमति। बैंक को कोई भी प्रोडक्ट आपकी स्पष्ट सहमति से ही ऑफर करना होगा। सहमति साइन की हुई घोषणा, OTP, रिकॉर्ड की हुई पुष्टि या एग्रीमेंट के अलग चिह्नित हिस्से से ली जा सकती है।
पहले से टिक नहीं। एक फॉर्म में कई प्रोडक्ट हों तो हर एक अलग लिखा होना चाहिए और आप सिर्फ़ मनचाहे चुन सकते हैं। वेबसाइट या ऐप पर सहमति का डिफ़ॉल्ट विकल्प "नहीं" या "मैं सहमत नहीं हूँ" होना चाहिए। शर्तें देखे बिना सहमति नहीं दी जा सकेगी।
पहले शुल्क और जोखिम। सहमति से पहले बैंक को शुल्क, ब्याज दर, जोखिम, लॉक-इन और बाहर निकलने की शर्तें, जुर्माने समेत, साफ दिखानी होंगी। जहाँ RBI ने Key Facts Statement जैसा तय फॉर्मेट दिया है, वहाँ वही इस्तेमाल होगा।
ज़बरदस्ती बंडलिंग नहीं। बैंक एक प्रोडक्ट को दूसरा खरीदने की शर्त पर नहीं दे सकता। आपकी स्पष्ट सहमति के बिना वह आपके लोन के पैसे से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता। आपकी मर्ज़ी से लिए पैकेज या मुफ्त एक्स्ट्रा की इजाज़त है।
प्रचार सिर्फ़ सहमति से। प्रचार के मैसेज के लिए आपकी स्पष्ट सहमति चाहिए और अनसब्सक्राइब करना आसान होना चाहिए। एजेंट आम तौर पर सुबह 9 से शाम 7 बजे के बीच ही कॉल या विज़िट करें, जब तक आप दूसरा समय न कहें।
दस्तावेज़ और जवाब। बिक्री के दस्तावेज़ आपकी क्षेत्रीय भाषा या समझने वाली भाषा में मिलने चाहिए। आवेदन के बाद बैंक को फ़ोन नंबर के साथ पावती भेजनी होगी। बिक्री के बाद आपको साइन की हुई शर्तों की कॉपी मिलनी चाहिए।
फीडबैक। बिक्री के 30 दिन के भीतर बैंक को ग्राहकों से फीडबैक लेने की व्यवस्था रखनी होगी।

बैंक ऐप में डार्क पैटर्न

RBI ने ऐसे डिज़ाइन के तरीकों की सूची दी है जो बैंक और उनके एजेंट नहीं अपना सकते। कई कार्ड और खातों से जुड़े हैं:

क्रेडिट कार्ड लेना आसान और बंद करना मुश्किल बनाना, जैसे सीधा कैंसल लिंक न देना या कई कन्फर्मेशन स्टेप रखना।
लाइफटाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ऑफर करते समय फीस माफी की खर्च या दूसरी शर्त न बताना।
कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट के लिए ज़्यादा खर्च कराना जबकि बारीक अक्षरों में और शर्तें हों।
ऑफर पर काउंटडाउन टाइमर या "ऑफर जल्द खत्म" संदेश, और लोन प्रोटेक्शन जैसे ऐड-ऑन का डिफ़ॉल्ट रूप से चुना होना।
मना करने पर शर्मिंदा करने वाले संदेश, जैसे "नहीं, मुझे अतिरिक्त सुरक्षा नहीं चाहिए"।

प्रोडक्ट गलत तरीके से बेचा गया तो

RBI के अनुसार मिस-सेलिंग वह बिक्री है जो आपकी प्रोफाइल के लिए अनुपयुक्त हो, सही और पूरी जानकारी के बिना हुई हो, आपकी स्पष्ट सहमति के बिना हुई हो, या किसी दूसरे प्रोडक्ट से बांधकर की गई हो। बैंक दोषी पाया जाए तो उसे आपके दिए पूरे पैसे लौटाने होंगे, जहाँ लागू हो वहाँ बिक्री रद्द होने की जानकारी देनी होगी, और नुकसान की भरपाई अपनी मंज़ूर नीति के अनुसार करनी होगी।

आप बैंक में शिकायत प्रोडक्ट के अपने रेगुलेटर की तय समय सीमा में कर सकते हैं। अगर कोई सीमा नहीं है, तो साइन की हुई शर्तें मिलने के 30 दिन के भीतर कर सकते हैं।

आप क्या करें

1 जनवरी 2027 से बैंक ऐप में "Continue" दबाने से पहले देखें कि क्या टिक है। पहले से टिक ऐड-ऑन इन नियमों के खिलाफ है।
"लाइफटाइम फ्री" कार्ड लेने से पहले एजेंट से फीस और माफी की शर्त लिखित में मांगें।
पावती का मैसेज और साइन की हुई शर्तों की कॉपी संभालकर रखें। इन्हीं से 30 दिन की शिकायत अवधि शुरू होती है।

स्रोत: RBI Responsible Business Conduct Second Amendment Directions, 2026, 15 June 2026, Hindu BusinessLine, 20 June 2026

नियम, दरें और सीमाएं बदलती रहती हैं। यहां के किसी आंकड़े पर भरोसा करने से पहले ऊपर दिए आधिकारिक स्रोत को देखें। पोस्ट में लेखक के रेफरल या एफिलिएट लिंक कभी नहीं होते।

यह लेख अंग्रेज़ी से अनुवाद किया गया है। अगर कुछ गलत लगे, तो hello@saifu.in पर ईमेल करें।